क्या मध्यप्रदेश सरकार का विज़न टू डिलीवरी जमीनी हकीकत बन पायेगा ?

क्या मध्यप्रदेश सरकार का विज़न टू डिलीवरी जमीनी  हकीकत बन  पायेगा ?

15 वर्षो के वनवास के बाद मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष हुए 15 वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और छिंदवाड़ा से सांसद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। नाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ आज से एक वर्ष पहले 17 दिसंबर को राजयपाल ने दिलाई थी।
कल एक वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुरे प्रदेश में जश्न मनाया, साथ प्रदेश सरकार ने भी बड़े स्तर भोपाल में कार्यक्रम किया। सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान सरकार ने अपनी एक वर्ष की उपलब्धि को जनता के समक्ष रखा तो साथ आगामी वर्षो का विज़न भी जनता के समक्ष पेश किया। इस "विज़न टू डिलीवरी" डॉक्यूमेंट को पूर्व पीएम डॉ सिंह और मुख्यमंत्री नाथ ने जारी किया।

क्या हैं विज़न टू डिलीवरी ?
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी विज़न टू डिलीवरी के प्रकार सरकारी आगामी योजनाओ का रोड मैप या ब्लू प्रिंट हैं।  यह डॉक्यूमेंट रोड मैप 2020 - 25 के लिए बनाया गया हैं। इसमें सरकार द्वारा कई प्रकार के लक्ष्य रखे गए हैं।  इस डॉक्यूमेंट के तहत आगमी वर्षो में अपनी योजंनाओं को प्राथमिकता के आधार पर तैयार करेगी।

क्या - क्या वचन शामिल हैं विज़न डॉक्यूमेंट में 

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विज़न टू डिलीवरी डॉक्यूमेंट जारी करते हुए कई वादे या वचन प्रदेश की जनता से किये हैं। जो इस रोड मैप के अनुसार 2025 तक पुरे कर लिए जायेंगें। अलग - अलग क्षेत्र के कुछ प्रमुख वादे या वचन इस प्रकार हैं।

उद्योग क्षेत्र :

इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने कई लक्ष्य तय किये हैं जैसे :-

• सरकार 5 सौ नए स्टार्टअप को सपोर्ट करेगी और 1.5 लाख उद्यमियों को लोन देगी। 
• नए उद्द्योगो को जमीन आवंटन और जीरो वेटिंग टाइम पॉलिसी। 
• 1.10 लाख युवाओ को स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी के साथ लोन उपलब्ध कराएगी। 
• भोपल - इंदौर एक्सप्रेस वे के आसपास विश्व स्तरीय कॉरिडोर विकसित किए जायेंगे। 
• रोड मैप 2020-25 के तहत सरकार पांच लाख लोगों को रोजगार देगी। 
• सरकार ने 2025 तक 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रख हैं।

सोर्स दी न्यूज़ ट्रैक 

शिक्षा के क्षेत्र: 

• एक किमी के दायरे में आने वाले स्कूल जहाँ पर बच्चे कम हैं, उन्हें आपस में मिलाया जायेगा। राजीव गाँधी उत्कृष्ट आवासीय स्कूल हर ज़िले में खोले जायेंगे। 
• फिर से 8 वीं  कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। साथ हैं माध्यमिक मंडल द्वारा आयोजित एमपी बोर्ड के 10 और सीबीएसई के 2 टॉप करने वाले बच्चो को दो पहिया वाहन दिया जायेगा। 
• 100 सीट वाले निशुल्क छात्रावास हर जिला मुख्यालय पर स्थापित किए जाएंगे। ई लाइब्रेरी और फ्री वाई- फाई सुविधा हर तकनिकी संस्थानों में उपलब्ध कराई जाएँगी। 
• हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य की जाएंगी। 

स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र :

• स्वास्थ्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर के मेडिकल कॉलेज को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपग्रेड किया जायेगा। 
• प्रदेश की लगभग 10 हजार आंगनवाडियों को चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा। 
• महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 30 प्रतिशत लोक अभियोजक महिलायें होगी।

कृषि क्षेत्र में :

• प्रदेश के 1100 गांव को जलवायु स्मार्ट कृषि विलेज के तौर पर विकसित किये जायेंगे। 
• किसानो की समस्या और अनुसंधान के लिए कोष गठित किया जायेगा।  
• कृषि उपज और सम्बंधित प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करने के लिए प्रमोशन एजेंसी बनाई जाएंगी। साथ ही फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जायेंगे। 

मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा जारी डॉक्यूमेंट विज़न या रोड मैप 2020 - 25 लक्ष्य और नीतियों के मुताबिक बहुत अच्छा हैं। किसी मुकाम को हासिल करने के लिए एक लक्ष्य तैयार करना पड़ता हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजना (प्लान) बनाकर काम करना पड़ता हैं। अब देखना होगा की कमलनाथ इनमें से कितनी योजनाओ या वचन को पूरा कर पाते हैं। क्योँकि कमलनाथ ने चुनाव से पहले भी बहुत सारे वादे किये थे मगर जमीनी सच्चाई कुछ ओर ही हैं। किसानो का कर्ज माफ़ 10 दिनों पूरा करने का वादा किया था मगर अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। अब देखना होगा कितना आगे क्या होता हैं।