केंद्रीय आम बजट 2020 की मुख्य बातें, जानिए किसको क्या मिला।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में वित्‍त वर्ष 2020-21 का केन्‍द्रीय बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने  मोदी सरकार -2 का दूसरा वित्तीय विवरण यानी बजट सदन में पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 48.7 प्रतिशत पर आ गया है। यह मार्च, 2014 में 52.2 प्रतिशत था । सीतारमण के अनुसार पिछले 6 वर्षों में सरकार ने 3.5 प्रतिशत कर्ज कम किया हैं। मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर 10 फीसदी रहने का अनुमान जताया, वहीं टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया। इसके अलावा किसानों के लिए कई ऐलान भी किया गया।

तो चलिए जानते हैं केंद्रीय आम बजट 2020 की मुख्य बातें, जानिए किसको क्या मिला। 

शिक्षा के लिए:                                                                                                                       

• कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए और शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपए।                            
• एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय प्रस्तावित किया जा रहा है।

कृषि और किसानों के लिए                                                                                                             

• वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर 
• प्रतिबद्धकिसानों के लिए कृषि उड़ान को लॉन्च किया जाएगा, ताकि सुदूर और आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच हो सके। 
•  किसानों के उत्पाद दूध, मछली, मांस आदि की सप्लाइ के लिए स्पेशल रेल चलाई जाएगी।                    
• खेती के साथ सोलर एनर्जी बढ़ाएंगे। कृषि क्षेत्र के लिए 16 सूत्री एक्शन प्लान है।                                    
• किसानो को 15 लाख रुपयों तक का लोन (कर्ज) देने की घोषणा की हैं।                                                
• कृषि, सिंचाई और संबंधित गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए                                                                                                                 

• PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।   
• 5 और बीमारियों को कवर करने के लिए मिशन इन्द्रधनुष का विस्तार किया गया है।                      
• समग्र स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का आवंटन। 

ग्रामीण क्षेत्र के लिए                                             

• 1.23 लाख करोड़ पंचायती राज के लिए। कृषि के लिए 2.83 लाख करोड़।                                              
• कार्यक्रम के लिए 2020-21 में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित। 
• ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले ‘भारतनेट’ कार्यक्रम के लिए 2020-21 में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित।

शहरी क्षेत्र के लिए                                             

• 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपए।                                  
• PPP मॉडल के तहत राज्यों के सहयोग से 5 नई स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी।

जल व स्वच्छ भारत के लिए                                                                                                           

• स्वच्छ भारत के लिए 12300 करोड़ रुपए । 3.6 लाख करोड़ जलजीवन मिशन के लिए।                          
• 100 पानी की किल्लत वाले जिले के लिए सरकार समस्या को दूर करने की बड़ी कोशिश करेगी।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन                           

• वर्ष 2020-21 के लिए इस उद्देश्य हेतु 4,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

उद्योग और व्यापर के लिए                                     

• पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले के खातों के ऑडिट की आवश्यकता नहीं।                           
• उद्योग के लिए विकास के लिए 27300 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव।                                         
• अगले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रचर में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए                                                 

• बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये 22,000 करोड़ रुपये का आवंटन।

नागरिकों के लिए                                                

• 5 लाख तक की इनकम पर शून्य टैक्स जबकि 5 - 7.5 लाख तक इनकम पर 10% टैक्स देना होगा ।       
• अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों को 3% व 5 - 7 करोड़ रुपये वालों को 7 % ज्यादा टैक्स देना होगा। 
• वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग के लिए 9500 करोड़ रुपये का आवंटन।

अन्य बातें                                                           

• सरकारी उपक्रम  LIC और IDBI (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया) में विनिवेश करेगी सरकार।  
• नए केंद्र शासित राज्य लद्दाख के लिए 5958 करोड़ व जम्मू-कश्मीर के लिए 30757 करोड़ रुपए।             
• पेट्रोल-डीजल होगा महंगा, दोनों पर 1-1 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई।                                           
• महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 28600 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान।                                  
• एससी, एसटी के लिए 85000 करोड़ रुपए। 35 हजार करोड़ पोषाहार योजना के लिए।                 
• 2020-21 में परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव। 

                                                     

कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी  का Budget को लेकर सरकार पर तंज, कहा बजट में सिर्फ बातें हीं बातें, अहम कुछ भी नहीं।

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